Budget 2025: किसानों के लिए 6 नई योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 5 लाख रुपये हुई

भारत के केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, साथ ही किसानों के लिए 6 नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है।

बजट 2025 में कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ‘आम आदमी का बजट’ बताया है, जिसमें आम नागरिकों की भलाई पर जोर दिया गया है। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे “बुलेट इंजरी पर बैंड-ऐड जैसा” बताया।

आइए जानते हैं इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है और इस बार क्या बदलाव आए हैं।

किसानों के लिए बजट 2025 में 6 नई योजनाएं

केंद्रीय बजट 2025 में किसानों के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिनसे कृषि क्षेत्र को और अधिक ताकत मिल सकेगी। ये योजनाएं न केवल कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाएंगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेंगी।

1. कृषि मशीनरी और उपकरणों के लिए सब्सिडी

बजट 2025 में किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीक के माध्यम से अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करना है। इससे न केवल श्रम लागत में कमी आएगी, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

2. फसल बीमा योजना में सुधार

बजट में किसानों के लिए फसल बीमा योजना में सुधार किए गए हैं। इसके तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बेहतर बीमा कवरेज मिलेगा, ताकि उनकी फसल नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना में अधिक पारदर्शिता और तकनीकी सुधार की उम्मीद जताई गई है।

3. कृषि स्टार्टअप्स के लिए फंड

सरकार ने कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फंड का ऐलान किया है। इसके जरिए नवाचारों और नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आ सके। यह फंड छोटे और मध्यम किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

4. कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार

सरकार ने कृषि उत्पादों के विपणन को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नए बाजारों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इससे उनकी फसल को अच्छा मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी और किसान की आय में सुधार होगा।

5. कृषि अवसंरचना के लिए निवेश

कृषि अवसंरचना के विकास के लिए बजट में एक नई योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह कदम किसानों को उनकी फसल को अच्छे से संजोने और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने में मदद करेगा।

6. कृषि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म

सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, जिसके जरिए किसान ऑनलाइन कृषि सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर किसान कृषि से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उनकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया

केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा किसानों को होगा क्योंकि उन्हें अब ज्यादा वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे।

KCC के प्रमुख लाभ:

  1. आसान ऋण प्राप्ति: किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को आसानी से ऋण मिल जाता है, जिससे वे बिना किसी मुश्किल के अपने कृषि कार्यों के लिए पैसे का प्रबंध कर सकते हैं।
  2. कम ब्याज दर: किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर अन्य ऋणों से काफी कम होती है, जिससे किसानों को लोन चुकाने में आसानी होती है।
  3. लंबी चुकाने की अवधि: इस योजना के तहत लोन चुकाने की अवधि भी लंबी होती है, जिससे किसानों को पर्याप्त समय मिलता है।
  4. आपातकालीन वित्तीय सहायता: KCC किसानों को आपातकालीन परिस्थितियों में भी त्वरित ऋण प्राप्त करने का अवसर देता है।

कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार के बजट 2025 पर कांग्रेसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे “बुलेट इंजरी पर बैंड-ऐड जैसा बजट” बताया। उनका कहना था कि इस बजट में किसानों और आम लोगों के लिए कोई वास्तविक मदद नहीं की गई है। उनका आरोप था कि सरकार ने केवल चुनावी फायदे के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन इन योजनाओं से गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है।

वहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इस बजट को निराशाजनक बताया और इसे “हवाई योजनाओं” का बजट करार दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 को “आम आदमी का बजट” बताते हुए कहा कि इससे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों, किसानों, और मध्यम वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे देश के किसानों की आय बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर सुधरेगा।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2025 किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लेकर आया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है, जिससे किसानों को और अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए नवीनतम योजनाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, फसल बीमा योजना, और कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। यह बजट किसानों के लिए एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम साबित हो सकता है।

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