भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मई 2025 से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के बैंक लोन पर 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव लाखों लोन लेने वालों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं इन नए नियमों के बारे में और समझते हैं कि ये आपके लोन को कैसे प्रभावित करेंगे।
1. क्रेडिट स्कोर अनिवार्यता में बदलाव (न्यूनतम 650 अंक)
अब सभी प्रकार के लोन के लिए न्यूनतम 650 क्रेडिट स्कोर अनिवार्य होगा
650 से कम स्कोर वाले आवेदकों को लोन मिलना मुश्किल होगा
750+ स्कोर वालों को 0.25% से 0.50% तक कम ब्याज दर का लाभ
2. लोन टेन्योर (अवधि) पर नए प्रतिबंध
| लोन प्रकार | पुरानी अधिकतम अवधि | नई अधिकतम अवधि |
|---|---|---|
| होम लोन | 30 वर्ष | 25 वर्ष |
| कार लोन | 7 वर्ष | 5 वर्ष |
| पर्सनल लोन | 5 वर्ष | 3 वर्ष |
3. प्रोसेसिंग फीस पर कैप (अधिकतम सीमा)
₹10 लाख तक के लोन पर प्रोसेसिंग फीस अब 1% से अधिक नहीं होगी
₹10 लाख से ऊपर के लोन के लिए 0.50% की अधिकतम सीमा
कुछ बैंक 0% प्रोसेसिंग फीस की पेशकश भी कर सकते हैं
4. प्री-पेमेंट पेनल्टी में राहत
अब सभी बैंकों को फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट पेनल्टी नहीं लेनी होगी
फिक्स्ड रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज 2% से घटाकर 1% किया गया है
यह नियम होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सभी पर लागू
5. लोन मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता
बैंकों को अब 7 कार्य दिवस के भीतर लोन आवेदन का निपटान करना होगा
लोन रिजेक्शन के मामले में लिखित में कारण बताना अनिवार्य
ऑनलाइन लोन ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाया गया
6. ब्याज दरों में मानकीकरण
सभी बैंकों को अब RBI रेपो रेट + मार्जिन फॉर्मूले पर ब्याज दर तय करनी होगी
छुपे हुए शुल्क पर रोक लगाई गई है
ब्याज दरों में त्रैमासिक समीक्षा अनिवार्य की गई है
7. लोन बीमा में बदलाव
₹50 लाख तक के होम लोन पर लोन बीमा अनिवार्य नहीं होगा
बीमा प्रीमियम अब लोन राशि से अलग दिखाना होगा
ग्राहकों को बीमा कंपनी चुनने की स्वतंत्रता
8. वेरिएबल EMI विकल्प
अब सभी बैंकों को फ्लेक्सिबल EMI विकल्प देना होगा
ग्राहक महीने के हिसाब से EMI राशि बदल सकेंगे
फेस्टिव सीजन में कम EMI और बाद में ज्यादा EMI का विकल्प
9. लोन टॉप-अप की नई नीति
मौजूदा लोन पर 20% तक टॉप-अप की सुविधा
टॉप-अप के लिए नए दस्तावेजों की जरूरत नहीं
टॉप-अप राशि पर अलग से प्रोसेसिंग फीस नहीं
10. NPA (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) नियमों में ढील
EMI भुगतान में चूक के बाद NPA घोषित करने से पहले 90 दिन का समय (पहले 60 दिन)
COVID जैसी आपात स्थितियों में विशेष राहत प्रावधान
NPA होने पर भी 12 महीने तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा
इन बदलावों से कैसे प्रभावित होंगे आप?
सकारात्मक प्रभाव:
✔️ कम प्रोसेसिंग फीस से लोन लेना सस्ता
✔️ प्री-पेमेंट पेनल्टी में कमी से लोन जल्दी चुकाने में मदद
✔️ पारदर्शी प्रक्रिया से लोन मिलने में आसानी
✔️ फ्लेक्सिबल EMI से वित्तीय प्रबंधन आसान
चुनौतियाँ:
✖️ क्रेडिट स्कोर की अनिवार्यता से कुछ लोगों को लोन मिलने में दिक्कत
✖️ लोन अवधि कम होने से EMI बढ़ सकती है
✖️ NPA नियमों में ढील के बावजूद समय पर EMI भुगतान जरूरी
नए नियमों के तहत लोन लेने के टिप्स
अपना क्रेडिट स्कोर सुधारें: नियमित रूप से क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें
बैंकों की तुलना करें: अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें और शुल्क देखें
लोन टेन्योर समझदारी से चुनें: छोटी अवधि = कम ब्याज, लेकिन EMI ज्यादा
प्री-अप्रूव्ड ऑफर का लाभ उठाएं: अपने बैंक से पूछें
ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दें: तेज प्रोसेसिंग और कम शुल्क
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. क्या ये नए नियम सभी बैंकों पर लागू होंगे?
हाँ, ये नियम सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंकों पर लागू होंगे।
Q2. क्या मौजूदा लोन पर भी ये नियम लागू होंगे?
नहीं, ये नियम केवल मई 2025 के बाद दिए जाने वाले नए लोन पर लागू होंगे। मौजूदा लोन पुराने नियमों के तहत ही जारी रहेंगे।
Q3. क्रेडिट स्कोर न होने पर क्या करें?
आप सेक्योर्ड लोन (गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी बेस्ड लोन) के लिए आवेदन कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अपना क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं।
Q4. क्या सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के नियम अलग होंगे?
नहीं, RBI के ये दिशा-निर्देश सभी प्रकार के बैंकों पर समान रूप से लागू होंगे।
निष्कर्ष
मई 2025 से लागू हो रहे ये 10 नए नियम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। एक तरफ जहां ये नियम ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा लाएंगे, वहीं दूसरी ओर लोन लेने की शर्तें थोड़ी सख्त हुई हैं। इन बदलावों से अधिकतम लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप अपने वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारें, क्रेडिट स्कोर बढ़ाएं और विभिन्न बैंकों की योजनाओं की तुलना करके ही लोन लें। यदि आप आने वाले महीनों में लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही अपना निर्णय लें।