2025-26 के बजट को लेकर अब तक का पहला अपडेट सामने आ चुका है, और यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार 3.0 अपने पहले पूर्ण बजट को लेकर पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और इसमें कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाने की योजना है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, जबकि मिड-नवंबर तक प्री-बजट मीटिंग्स चलेंगी।
आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या-क्या हो सकता है और किस तरह की योजनाओं का खाका तैयार हो रहा है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट
2025-26 का बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा, और इसे लेकर बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यह बजट न केवल विकास के नए आयाम खोलेगा बल्कि आर्थिक सुधारों और विकास योजनाओं को और गति प्रदान करेगा। निर्मला सीतारमण के पास यह मौका होगा कि वे अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को और मजबूती से पेश करें और नई योजनाओं को लागू करने का अवसर प्राप्त करें।
बजट तैयार करने की प्रक्रिया
बजट 2025-26 की तैयारी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी, जब केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठकों का आयोजन करेगी। इन बैठकों के दौरान, वित्त मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों से बजट से संबंधित इनपुट प्राप्त होंगे। नवंबर मध्य तक यह प्रक्रिया चलेगी, जिसमें प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी और आगामी बजट के लिए नीतियां तय की जाएंगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन
भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर स्थिति में दिख रही है। डेलॉइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 7% तक बढ़ने की संभावना है। इस वृद्धि के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा।
2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर होगी भारत की जीडीपी
एक और बड़ी खबर यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी तक पहुंच सकती है। इस तरह, भारत जल्द ही वैश्विक आर्थिक शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन, जर्मनी, और जापान को पीछे छोड़ सकता है। देश के IIP (Industrial Index of Production) के अनुसार, विभिन्न सेक्टरों में सुधार और विकास हो रहा है, जिससे इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव हो सकता है।
सरकार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाएं
सरकार आगामी बजट में कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जो कि देश की विकास दर को और तेज करने के लिए आवश्यक हैं। Make in India, Digital India और Startup India जैसी योजनाओं को और प्रोत्साहन देने के साथ ही, सरकार का ध्यान ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रहेगा। इनसे देश को नई दिशा और पहचान मिलेगी।
वेतन आयोग और DA में बढ़ोतरी
8वां वेतन आयोग और DA (Dearness Allowance) को लेकर भी सरकार जल्द ही घोषणा कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह घोषणा नवंबर के अंत तक हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की खबरें भी तेजी से आ रही हैं, और अगर ऐसा होता है, तो यह कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी।
बजट 2025-26: रोजगार और उद्यमिता पर जोर
इस बजट में सरकार का खास ध्यान रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर होगा। MSME सेक्टर और स्टार्टअप्स के लिए सरकार खास योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। इसके अलावा, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे लोगों के लिए भी नए कानून और नियम बनाए जा सकते हैं, जिससे उन्हें और अधिक सहूलियतें मिल सकें।
निष्कर्ष
बजट 2025-26 देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा और यह कई नई योजनाओं को जन्म देगा। निर्मला सीतारमण का यह बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा, और इसमें सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी।
देश की जनता को इस बजट से कई नई योजनाओं और राहतों की उम्मीद है। रोजगार सृजन, उद्यमिता, और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।